यूपी के इस जिले में होगा भूमि अधिग्रहण, जिला प्रशासन ने जारी किए 40 करोड़; ट्रांसपोर्ट नगर योजना पर रेरा की मुहर
Varanasi News मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर योजना की सबसे बड़ी एक और बाधा दूर हो गई।लोकसभा चुनाव बाद ट्रांसपोर्टरों समेत अन्य लाभार्थियों को वाराणसी विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्टर नगर में प्लाट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। फिलहाल वीडीए को 48 हेक्टेयर जमीन पर रेरा ने अनुमति दी है क्योंकि शेष 34 हेक्टेयर जमीन अभी वीडीए को किसानों से खरीदनी है।
वाराणसी। (Varanasi News) मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर योजना की सबसे बड़ी एक और बाधा दूर हो गई।लोकसभा चुनाव बाद ट्रांसपोर्टरों समेत अन्य लाभार्थियों को वाराणसी विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्टर नगर में प्लाट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
फिलहाल वीडीए को 48 हेक्टेयर जमीन पर रेरा ने अनुमति दी है, क्योंकि शेष 34 हेक्टेयर जमीन अभी वीडीए को किसानों से खरीदनी है। जिला प्रशासन से अवार्ड (अधिनिर्णय यानि अधिग्रहण का आदेश) घोषित होने पर भूमि अधिग्रहण करने के लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने विकास प्राधिकरण से मांगें गए 194 करोड़ रुपये में से 40 करोड़ दे दिया है।
रेरा ने वीडीए को दी अनुमति
वीडीए 48 हेक्टेयर जमीन पर सड़क, सीवर, पेयजल, बिजली समेत अन्य विकास कार्य तेजी से करा रहा है। आवंटन प्रक्रिया शुरू करने के लिए वीडीए ने रेरा से अनुमति मांगी थी जिस पर मुहर लग गई है।
शहरवासियों को जाम से राहत पहुंचाने के लिए परिवहन निगम बस स्टैंड को शहर से दूर ट्रांसपोर्ट नगर में बसा रहा है। वहीं, रामकटोरा, लहरतारा समेत अन्य स्थानों के ट्रांसपोर्टरों को भी बसाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में पिछले वर्ष आठ नवंबर-2023 जमीन अधिग्रहण करने और गत 28 दिसंबर को मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने आदेश दिया था।
रामकटोरा समेत अन्य स्थानों के ट्रांसपोर्टरों को बसाने की योजना l 48 हेक्टेयर जमीन पर चल रहा सड़क, बिजली समेत अन्य काम
योजना में कब, क्या हुआ
1998 में ट्रांसपोर्ट नगर का बना प्रस्ताव
परियोजना की लागत 82 करोड़
37 करोड़ में खरीदी गई जमीन
1194 किसानों की ली गई जमीन
48 हेक्टेयर जमीन हुई अधिग्रहित
34.41 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में ले चुके हैं 771 किसान।
शेष 34 हेक्टेयर जमीन का होना है अधिग्रहण
ट्रांसपोर्ट नगर में 48 हेक्टेयर जमीन पर सड़क, सीवर, नाली, बिजली आदि विकास कार्य कराए जा रहे हैं। शेष 34 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए अवार्ड घोषित होने पर जिला प्रशासन को 40 करोड़ रुपये दिया गया है। बिना रेरा से अनुमति मिले प्लाट बेचा नहीं जा सकता है जिस पर एनओसी मिल गई है। -पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए
